प्रधान मंत्री श्री. नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट्प इंडिया मिशन के उपलक्ष में देश की युवा पीढ़ी को नौकरी ढूँढे वालों से बदल कर नौकरी देने वाला बनने की प्रेरणा देने हेतु पॉलिसी के कुच्छ नये बदलावों की घोषणा की. वे ख़ास तौर पे देश में महिला आदययमियों के आँकड़े में वृधढि देखना चाहते हैं. यह रही इन नये बदलावों की सूची:

 

  1. अब कंपनीज़ खुद वातावरण व श्रम प्रमाण दे सकती हैं. पहले तीन वर्ष तक इन कंपनीज़ को पास पोलीस जाँच का सामना नहीं करना होगा;

 

  1. देश के कई जिलों में आने वाले समय में स्टार्ट्प इंडिया हब्स की पहल होगी, जिसके द्वारा नये उद्ययमियों को मुफ़्त सलाह व मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा. इन हब्स को सहयोग केंद्रों की तरह देखा जेया रहा है;

 

  1. नये स्टार्ट्प के आसान पंजीकरण के लिए 1 अप्रैल, 2016 से मोबाइल अप्लिकेशन की उप्लब्धि;

 

  1. बौढ़ीक संपदा अधिकार (IPR) के संरक्षण के लिए फास्ट ट्रॅक तंत्र पे ज़ोर दिया जाएगा;

 

  1. पेटेंट फीस में 80 प्रतिशत की कमी लाई जाएगी. प्रधान मंत्री ने यह भही व्यक्त किया के वे रचनात्मक विचारों में वृद्धि देखना चाहते हैं;

 

  1. स्टारट्प्स को सरकार द्वारा मुफ़्त लीगल एड व ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी;

    Women in the Digital World
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  1. स्टारट्प्स की सरकारी खरीद में होने वाले पूर्व मानदंड, जैसे की अनुभव और टर्नोवर, को हटा दिया गया है;

  1. स्टारट्प्स को शुरू होने के 90 दीनो में फास्ट ट्रॅक एग्ज़िट करने की अनुमति होगी;

  1. अगले 4 वर्षों में स्टारट्प्स को प्रतिवर्ष 2500 करोड़ का वित्त पोषण सरकार द्वारा दिया जाएगा;

  1. 500 क्रॉड बजेट के साथ क्रेडिट गॅरेंटी स्कीम की घोषणा हुई;

  1. मध्यम और लघु उद्ययमियों (MSME) को होने वाले पूंजी लाभ पे मिलेगी कर छूट;

  1. स्टारट्प्स को शुरू होने से तीन वर्ष तक मिलेगी कर छूट. महिला उद्यमियों के लिए ख़ास छूट भी प्रदान की जाएगी;

  1. उचित बाज़ार मूल्य (FMV) के उपर होने वाले निवेश पर भी होगी कर छूट;

  1. अटल इनोवेशन मिशन (AIM) की घोषणा की गयी. यह मिशन देश के उद्भावन नेटवर्क को और मज़बूत बनाने हेतु शुरू की गयी है. उद्भावियों को टेक्नालजी और इनफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में आढ़रे दिया जाएगा;

 

  1. IIT मद्रास के प्रकार देश में 7 नये रिसर्च पार्क्स खड़े किए जाएँगे;

 

  1. स्कूल से ले कर कॉलेज और रिसर्च स्तर तक, रचनात्मक विचारों को प्रेरणा व गति प्रदान करने हेतु लगभग 300 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है;

प्रति वर्ष, ग्रांड इंक्युबेशन चॅलेंज भी करा जाएगा, जिसमें देश के विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर्स को सम्मानित किया जाएगा. इस चॅलेंज का बजेट लगभग 10 करोड़ है.

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